
नेकपा एस विभाजित हुने र माओवादी केन्द्रसित एकिकरण हुने व्यापक चर्चा चलिरहेको बेला अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त्यस्ता सबै संभावनालाई खारेज गरेका छन् ।
नेकपा एसको दोस्रो केन्दिय समितिको बैठकलाई शुक्रवार सम्बोधनगर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘हाम्रो पार्टी बिरुद्ध अनेक हल्ला चलाइएको छ ।तर त्यसमा कुने सत्यता छैन् ।’ ‘तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग एकीकरणको सम्भावना छैन्’ उनले भने, एकिकरणको विषयमा चलाइएका हल्लाहरु निराधार छ । नेपालले पार्टी एकताबारे कुप्रचारको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले पार्टी बिभाजन गर्न अनेक प्रयास गरेको चर्चा चलिरहेको बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव बर्षमान पुनले एकीकृत समाजवादीसँग चाँडै एकता हुने सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । केहि दिन पूर्व अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव पुनले नेकपा एससित चाँडै एकिकरण हुने धारणा राखेका थिए ।
‘हाम्रो पार्टीसँग जोडेर अनेक प्रचार आउने गरेका छन्, कहिले पार्टी एमालेसँग मिल्ने भयो भनेर, कहिले माओवादीसँग मिल्न जाने भयो भनेर ’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यस्ता कुप्रचार भइरहेका छन्, कुनै पनि कुप्रचारको भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ माओवादीका नेताहरु प्रचार गरेको पार्टी एकिकरणलाई कुप्रचार भनेका अध्यक्ष नेपालले सो पार्टीसितको सहकार्यबारे भने चर्चा गरेनन् ।
संसद र संसद बाहिर नेकपा एस र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य चलिरहेको छ ।संसदमा सरकारलाई घेर्न दुवै दलको स्वर मिल्ने गरेको छ । सरकारले गत महिना संसदमा दर्ता गरेको आधा दर्जन अध्यादेशको बिपक्षमा सशक्त रुपमा उभेका नेपालको पार्टी विभाजन गरेर भएपनि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित हुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सेलाइसकेको छैन् ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा एसको १० जना सभासद छन् ।त्यसबाट तीन जना मात्रै अलग्गिएपनि सरकारको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सक्छ ।सत्ता गठबन्धनलाई बाहिरबाट सघाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालले राष्ट्रिय सभामा सहयोग नगर्ने भएपछि सरकार दवावमा छ । ‘कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई चुनौती दिँदै दुई दलीय शासन व्यवस्था अघि बढाउन खोजेको छ ’ नेपालले भने ,सरकार दुई दलीय व्यवस्थाको नाममा एकदलीय तानाशाही व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ ।
‘हाम्रो देशमा अहिले जुन सरकारले शासन गरिरहेको छ त्यसले बहुदलीय लोकतन्त्रको मान्यतालाई चुनौती दिँदै दुईदलीय शासन व्यवस्थालाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ ’ पार्टी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अगाडी भनिएको छ, दुई दलीयको नाममा एकदलीय तानाशाहीमा लाग्ने सोचभन्दा त्यो भिन्न छैन ।
‘साना दलहरूलाई समाप्त पार्ने, प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई नामेट बनाउने र अनेक किसिमका नियन्त्रणका तरिका अपनाएर देशलाई तानाशाही लागू गर्ने कुचेष्टा सरकारले गरिरहेको छ ’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएकोछ । बलियो बनाएर लैजाने भन्दै पार्टी सशक्त बनाउन सकेमात्र क्रान्तिकारी धारको बलियो शक्ति बन्ने उनले बताएका छन् ।
नेपालले पेस गरेको १३ बुँदे आचारसंहितामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवहार सरल हुनुपर्ने र उनीहरूको जीवनशैली सादा हुनुपर्ने उल्लेख छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू एक आपसमा र जनतासँग शिष्ट, मर्यादित, सम्मानजनक र समानताको व्यवहार गर्ने हुनुपर्ने नेपालले आचारसंहितमा उल्लेख गरेकाछन् ।
‘ बोल्दा अश्लील र अपशब्दको प्रयोग गर्नु नहुने, कुनै वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म र संस्कृतिको मर्यादा तथा गरिमामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिन या व्यवहार गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ’ कम्युनिस्ट नैतिकताको मूल पक्ष व्यक्तिवादलाई विस्थापित गर्दै सामूहिकतावाद स्थापित गर्नु भएको आचारसंहितामा उनले अगाडी भनेका छन् , जसअनुसार यसको अर्को पक्ष निजी स्वार्थको परित्याग गरी सामूहिक हित एवम् राष्ट्र, राष्ट्रियता, देश, जनता र श्रमजीवी वर्गको सेवामा समर्पित हुने उच्च क्रान्तिकारी दृढताका साथ काम गर्नु पर्ने छ ।
महिलाप्रति एकनिष्ठताको व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेखसहित आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘ हामीले व्यवहारमा कम्युनिस्ट नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ, गर्नेछौँ । परपुरुष–परस्त्री शारीरिक सम्बन्ध राख्ने र विवाहपूर्व तथा वैवाहिक सम्बन्ध बाहिर शारीरिक सम्बन्ध राख्ने कार्य अनैतिक मानिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले यस्तो अनैतिक कार्य गर्नु हुँदैन ।’
बैठकमा महासचिव घनश्याम भुषालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ती पाउन नसकेकाहरु पार्टी छाडेर गएको उल्लेख गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउन नसक्दा कतिपय नेताले पार्टी छोडेको उल्लेख गरेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भुसालले प्रस्तुत गरेका सांगठनिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि सरकारमा पार्टी संलग्न भए पनि राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउन सकिने संख्या सीमित भएको अवस्थामा आन्दोलनको पुनर्गठन र रुपान्तरणको दीर्घकालीन कठिनाइलाई झेल्न नसकेका कतिपयले पार्टी छोडेर बाहिरिएको उल्लेख गरेका छन् ।